Justice NV Ramana(Chief justice) biography wiki, family, wife, education, career, news & more
न्यायमूर्ति नथालपति वेंकट रमन का जन्म 27 अगस्त, 1957 को एक कृषि परिवार मेंआंध्र प्रदेश राज्य का पोन्नवरम गाँव में हुआ था।
Justice NV Ramana education
उन्होंने स्नातक विज्ञान और कानून से किया और वह अपने परिवार की पहली पीढ़ी के वकील बन गए।
उन्हें 10फरवरी 1983 को बार में एक वकील के रूप में नामांकित किया गया था और आंध्र प्रदेश, मध्य के उच्च न्यायालय में अभ्यास किया। वह विभिन्न प्रशासनिक ट्रिब्यूनल, आंध्र प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल और सर्वोच्च न्यायालय के लिए पैनल वकील थे।
NV Ramana Kamma
भारतीय रेलवे सहित सरकारी संगठन और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में कार्य किया।
उन्होंने सिविल और आपराधिक पक्ष और संविधान ,श्रम से संबंधित मामलों से सख्ती से निपटना और सेवा, अंतर-राज्यीय नदी विवाद, और चुनाव में भी विशेषज्ञता हासिल की है
27 जून 2000 को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में उसे नियुक्त किया गया था और आंध्र प्रदेश के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किये।
उच्च न्यायालय ने डब्ल्यू.एफ. 10 मार्च 2013 से 20 मई 2013।
nv ramana
न्यायमूर्ति रमण ने भारतीय कानूनी प्रणाली के प्रचार के लिए विभिन्न उपायों की शुरुआत की, जब वे आंध्र प्रदेश न्यायिक अकादमी के अध्यक्ष थे तो उन्होंने आपराधिक न्याय प्रशासन पर जोर देते हुए क्षेत्रीय न्यायिक सम्मेलनों की शुरुआत की। उन्होंने न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण में बड़े बदलाव किए हैं, साथ ही भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड से अर्ध-न्यायिक अधिकारी, केंद्रीय श्रम विभाग के आयुक्त और सहकारी विभाग के रजिस्ट्रार। न्यायिक अकादमी के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने भारत के इतिहास में पहली बार एक संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया, सभी रैंक के न्यायिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, सुधार सेवाओं के अधिकारियों, किशोर न्याय बोर्डों, अधिवक्ताओं, अभियोजन पक्ष, महिला निकायों, सामाजिक के लिए समूहों और मीडिया के प्रतिनिधियों ने महिलाओं पर यौन हमले के बढ़ते खतरे के बारे में बातचीत की। जस्टिस वर्मा आयोग को महिलाओं पर किए गए यौन हमलों से प्रभावी ढंग से निपटने की उनकी सिफारिशों ने कुछ हद तक आपराधिक प्रक्रिया संहिता में संशोधन किया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में, लोक अभियोजकों के रिक्त पदों को भरने के लिए राज्य के उनके निर्देशों के परिणामस्वरूप आपराधिक मुकदमों में तेजी आई है और आपराधिक न्याय प्रशासन की गति बदल गई है। वह न्यायिक कार्यवाही में पारदर्शिता के लिए वकील रहे हैं और क्षेत्रीय को लागू करने के लिए अपनी चिंता व्यक्त की।
जस्टिस रमन ने भारत और विदेशों में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और सेमिनारों में भाग लिया और अध्यक्षता की। उन्होंने कानूनी महत्व के विभिन्न मुद्दों पर विभिन्न पत्र लिखे और "भारतीय बार के परिसंघ द्वारा आयोजित एक संगोष्ठी में वैश्विक कानूनी शिक्षा" पर उनके सुझावों के लिए प्रशंसा प्राप्त की। उन्होंने आंध्र प्रदेश राज्य में "लोक अभियोजकों के पहले सम्मेलन" के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रदेश। वह जनता के बीच कानूनी जागरूकता फैलाने और शीघ्र न्याय वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के विभिन्न कार्यक्रमों का हिस्सा रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम के निमंत्रण पर, उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन का दौरा किया और इसकी न्याय वितरण प्रणाली की जांच की। " अपनी कानूनी प्रणाली को आत्मसात करने के लिए यूएसए भी गए। वह श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित "इंटरनेशनल कॉन्क्लेव ऑन बैलेंसिंग रिकवरी, रिस्ट्रक्चरिंग एंड लिक्विडेशन, एशिया में उभरती चुनौतियों" का हिस्सा थे। सोची में शांगई सहयोग संगठन के सदस्य है।
न्यायमूर्ति रमण को दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। वह नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बैंगलोर के जनरल काउंसिल के सदस्य हैं। वह जनरल बॉडी और गवर्निंग काउंसिल के सदस्य और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की कार्यकारी समिति के सदस्य भी हैं। वह राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमिक परिषद के सदस्य भी हैं। इसके अतिरिक्त, वह गवर्निंग काउंसिल के सदस्य और भारतीय विधि संस्थान, दिल्ली में पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष भी हैं। वह वर्तमान में दामोदरम संजीवय राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली में एक आगंतुक हैं।
न्यायमूर्ति रामाना न्यायिक सुधारों के विशेष रूप से वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र के एक समर्थक हैं और भारतीय न्यायिक प्रणाली में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं में न्याय वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए जोर दिया और समाज के कमजोर और दलित वर्गों के लोगों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए उपयुक्त उपायों को अपनाने की वकालत की। उन्हें कानून के अलावा दर्शन और साहित्य में गहरी रुचि है।
चर्चे में क्यों है
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) एसए बोबडे ने अपने बाद जस्टिस एनवी रमना को उनकी जिम्मेदारी सौंपने की सिफारिश की है। केंद्र को इस बारे में पत्र भेजने के बाद उन्होंने एक कॉपी जस्टिस रमना को दी। सीजेआई बोबडे 23 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। कानून मंत्रालय को भेजी चिट्ठी में उन्होंने जस्टिस रमना को 24 अप्रैल से देश के 48वें CJI के तौर पर नियुक्ति की सिफारिश की है।
CJI bobde
Chief justice of India
जस्टिस एनवी रमना सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई के बाद सबसे सीनियर हैं। जस्टिस रमना का कार्यकाल 26 अगस्त, 2022 तक है। वह आंध प्रदेश हाई कोर्ट के पहले ऐसे जज होंगे जो सीजेआई बनेंगे।
Justice NV Ramana
एक टिप्पणी भेजें